ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 0.40% ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ‘ਨੋ ਯੂਪੀਆਈ ਡੇਅ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤੱਵਯ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀਆ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ – CAIT), ਧੈਰਯਸ਼ੀਲ ਪਾਟਿਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ), ਕੈਲਾਸ਼ ਲਖਿਆਨੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਅਰੋੜਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਗੋਲਡਸਮਿਥਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ)।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।









