UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

UPI ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹100,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।NPCI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਮ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹਿਣਗੇ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।