ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪਲਾਨ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ’ਚ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਟੇਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਐੱਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡ੍ਰੀ ਸਿਬੀਹਾ ਨਾਲ ਕੀਵ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ, ਐਲੂਮਿਨਾ, ਖਣਿਜ, ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ਿਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30.3% ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 134.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਚੋਂ 40.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਵ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼।

ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 86-11 ਦਾ ਭਾਰੀ ਵੋਟ ਸਮਰਥਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।