
केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जहां सभी को उम्मीद थी कि वेतन वृद्धि की खुशखबरी जल्द मिलेगी, वहीं अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कर्मचारियों को इस राहत के लिए और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा।
सूत्रों के अनुसार, आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक का समय लग सकता है।
देरी की वजह
जानकारों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया से संकेत मिलते हैं कि यह प्रक्रिया लंबी होगी। 7वें वेतन आयोग के गठन से लेकर सिफारिशों को लागू करने तक करीब 2 साल 9 महीने का समय लग गया था। इसी आधार पर माना जा रहा है कि जनवरी 2025 में घोषित होने वाले 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 में लागू कर पाना मुश्किल है।
पिछली बार की स्थिति
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और इसका असर 1 जनवरी 2016 से वेतन पर दिखा था। परंपरा के मुताबिक, हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इस हिसाब से 8वां आयोग 2024-25 में लागू होना चाहिए था, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी साफ दिख रही है।









