ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ “ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ” ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਵਪਾਰੀ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਲ ਮੋੜ ‘ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ’ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਜਨਰਲ-ਅਲਫਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।









