ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ “ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰ ਕੀ?

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।