आईटी मंत्री वैष्णव का कहना है कि रश्मिका मंदाना डीपफेक विवाद के संबंध में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया गया है

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो पर भड़के आक्रोश के जवाब में, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को दंड की रूपरेखा बताते हुए एक नोटिस भेजा है।

डीपफेक वीडियो के मद्देनजर सभी मध्यस्थों को अनुपालन के बारे में एक नोटिस जारी किया गया है, और यदि वे अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी का हवाला दिया, जो प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित है।

धारा में, यह कहा गया है कि “जो कोई भी किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से धोखाधड़ी करेगा, उसे तीन साल की अवधि के लिए कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।”

एक आधिकारिक सूत्र ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर छेड़छाड़ की गई छवियों को हटाने के लिए भी कहा है। सलाह के अनुसार, सोशल मीडिया मध्यस्थों को उचित परिश्रम का पालन करना चाहिए, जिसमें नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीतियों या उपयोगकर्ता समझौतों का अनुपालन करना और किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने वाली सामग्री पोस्ट नहीं करना शामिल है।

रविवार को ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक डीपफेक वीडियो में पुष्पा स्टार को एक फिट पोशाक पहने लिफ्ट में चढ़ते हुए चित्रित किया गया था। वीडियो के वायरल होते ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सफाई दी कि यह डीपफेक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि उपयोगकर्ताओं या सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई किसी भी गलत सूचना को 36 घंटे के भीतर हटा दिया जाए।