पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र: केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपये के पैकेज के लिए प्रस्ताव पेश

चंडीगढ़: पंजाब में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का विशेष सत्र आज शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को अपर्याप्त करार दिया।

जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र से 20,000 करोड़ रुपये का वित्तीय राहत पैकेज देने की मांग की, ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद के साथ-साथ राज्य के बुनियादी ढांचे को भी पुनर्स्थापित किया जा सके।

इस दौरान भाजपा के दो विधायक अश्वनी शर्मा और जंगी लाल महाजन सदन में गैर-मौजूद रहे। सत्र की शुरुआत में ही विधानसभा ने वंशज व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी। बहस में सत्तारूढ़ दल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर पंजाब को मामूली राहत देने का आरोप लगाया, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भाजपा पर राज्य के मामले में अपनी भूमिका कमजोर साबित करने का आरोप लगाया।

जल संसाधन मंत्री गोयल ने बताया कि इस वर्ष पंजाब को हुए नुकसान का अनुमान 13,900 करोड़ रुपये है, जो 1988 के बाढ़ से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये का पैकेज राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है और अभी तक इस राशि का कोई हिस्सा पंजाब के खजाने में नहीं आया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में अपील की कि सभी पंजाबी एकजुट होकर राज्य को संकट से बाहर निकालें। उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर वे प्रधानमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, “इस संकट की घड़ी में राजनीति करने वालों को कभी भी पंजाबियों द्वारा माफ नहीं किया जाएगा।”