ਗਮਾਡਾ ਦੇ 6400 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਮਹਾ ਲੇਖਕਾਕਾਰ ਕੁਮਾਰ ਅਭੈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਲੇਖਾ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਹਾ ਲੇਖਕਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ₹6,400 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਲੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ₹191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਲ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।