ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਘਮਾਸਾਨ: ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਕੌਂਸਲਰ

Ludhiana : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ, ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਠਾਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ।ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।