₹2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ UPI ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 96 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਤਾਬਕ, MDR ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ P2M ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ (ਕਾਊਂਟਰ ਐਫਿਡੇਵਿਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ UPI ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ P2P ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ UPI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਮਰਚੈਂਟ) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਪਗ 96 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। MDR ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੀਸ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। UPI ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQs) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ MDR ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘UPI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’

ਅਹਿਮ ਗੱਲ: ਇਹ MDR ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।