ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21, 23 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ 16 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।