ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਐੱਮਐੱਲਯੂ) ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।









