ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਐੱਲਓ-1 ਅਤੇ ਬੀਐੱਲਓ-2 ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।









