
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि केंद्र पंजाब में राशन कार्ड सूचियों से 55 लाख नाम हटा रहा है। इस पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को बयान जारी करते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इन्हें “झूठा और भ्रामक” करार दिया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी वीडियो संदेश में जोशी ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों के लिए eKYC प्रक्रिया केंद्र की पहल नहीं थी, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र ने केवल सभी राज्यों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए परिपत्र जारी किए थे।
मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार को eKYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन बार अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन इसके बावजूद राज्य समय पर इसे लागू करने में नाकाम रहा।









