PUC Rule : ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ PUC ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੱਟੇਗਾ ਚਲਾਨ

 ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। NGT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। NGT ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

NGT ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਤੇਂਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ PUC ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। NGT ਕੋਲ ਆਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ

NGT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 950 PUC ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ NGT ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। NGT ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।