चंडीगढ़ | 14–15 अगस्त 2025: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III (PMGSY-III) के तहत पंजाब में स्वीकृत 800 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क और पुल परियोजनाएं रद्द कर दी हैं। यह निर्णय राज्य की टेंडर प्रक्रिया में देरी और निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण लिया गया है।
प्रमुख जानकारियां:
परियोजनाओं का पैमाना:
कुल 64 सड़कें (628.48 किमी) उन्नयन हेतु और 38 पुल (प्रत्येक लंबाई >15 मीटर) बनने थे, जिनकी संयुक्त अनुमानित लागत ₹828.87 करोड़ है।
रद्दीकरण का कारण:
समय पर टेंडर जारी न होने और निर्माण कार्य शुरू न होने के चलते केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक शर्तों के पालन न होने पर इन परियोजनाओं को रद्द कर दिया।
FDR तकनीक में बाधा:
59 परियोजनाओं में ‘Full Depth Reclamation (FDR)’ तकनीक का उपयोग होना था। विशेषज्ञ सलाहकार फर्मों की कमी की वजह से टेंडर प्रक्रिया लंबित रह गई और अंततः 29 मई को चौथे प्रयास में एक फर्म नियुक्त हो सकी।
सीमावर्ती इलाकों पर प्रभाव:
प्रभावित सड़कें अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन जैसे बॉर्डर जिलों में हैं, जिससे जनता और सांसदों की नाराजगी बढ़ने की संभावना है।
राज्य सरकार की मांग:
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लिखित अपील की है ताकि इन परियोजनाओं को पुन: मंजूरी दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से 38 पुलों का महत्व बताते हुए लिखा है कि “इन पुलों के बिना सड़कें बेकार साबित होंगी।”
पहले से आर्थिक दबाव:
यह फैसला विशेष रूप से तब आया है जब केंद्र पहले से ही पंजाब को ग्रामीण विकास निधि (RDF) के तहत ₹7,000 करोड़ से अधिक का फंड रोक चुका है, जिससे राज्य को अतिरिक्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।









