ਡੀਏ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ—ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਪਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 82 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 54,812 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਕਮ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ।