
केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए विशेष वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। राज्य को 530 करोड़ रुपये की स्पेशल ग्रांट जारी की गई है। इसके साथ ही बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड को भी मंजूरी दी गई है, जिससे सीमा से जुड़े इलाकों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी।
सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा ग्रामीण इलाकों में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कोरोना काल से ही विकास को गति देने के उद्देश्य से सभी राज्यों को विशेष ग्रांट जारी करना शुरू किया था। अब वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब को यह ग्रांट आवंटित की गई है। पिछले वर्ष राज्य को 2269 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली थी। उसकी तुलना में इस बार की ग्रांट कम है, लेकिन राज्य को उम्मीद है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में केंद्र की ओर से और अधिक राशि जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान कई बार केंद्र सरकार के समक्ष स्पेशल ग्रांट जारी करने का मुद्दा उठा चुके हैं। विशेष रूप से बॉर्डर जिलों के लिए राज्य सरकार केंद्र से विशेष पैकेज की मांग कर रही है। वर्ष 2020-21 में कोरोना काल के दौरान राज्य को 296 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली थी। एक साल को छोड़कर इसके बाद हर वर्ष इस ग्रांट में लगातार बढ़ोतरी होती रही है।









