ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ “ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 2026” ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਇਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।









