‘CM Mann ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੋ’, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵਿਚਕਾਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀਏਪੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ, ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੰਚ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ SPL-434 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਚ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਚ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।