2025 में नया IT बिल: मध्यमवर्ग को मिलेगा आसान टैक्स, ₹12 लाख तक टैक्स मुक्त

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश नया Income Tax Bill 2025 भारत के आयकर कानून (1961) का अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है। यह मध्यवर्ग के लिए आसान नियम, बेहतर छूट और वित्तीय बचत सुनिश्चित करेगा। मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं: नए स्लैब अनुसार अब ₹12 लाख की आय तक बिल्कुल शून्य कर रहेगा।

₹75,000 की स्टैंडर्ड कटौती से बचत बढ़ी: वेतनभोगियों के लिए यह कटौती लागू होते ही कर-मुक्त सीमा ₹12.75 लाख हो जाती है

सरल स्लैब, कम तनाव: नए स्लैब के तहत ₹4–8 लाख पर 5%, ₹8–12 लाख पर 10%, ₹12–16 लाख पर 15%, ₹16–20 लाख पर 20%, ₹20–24 लाख पर 25%, और above ₹24 लाख पर 30% टैक्स लगेगा

करणीय समस्या की जड़ तक सुधार: 1961 के जटिल कानून को बदलकर चालान को सिर्फ 536 धारा (पहले 800+) में स्वचालित और डिजिटल बनाया जा रहा है

डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया: faceless assessment, तेज़ रिफंड, पूर्व सूचना देने जैसे सुधारों से टैक्स प्रक्रिया और पारदर्शी बन रही है

माध्यम वर्ग की बचत में अप्रत्याशित लाभ: उदाहरण के तौर पे, ₹12 लाख आयवालों को नए कानून में लगभग ₹80,000 तक की बचत होगी; ₹25 लाख आय वालों के लिए अनुमानित बचत ₹1.10 लाख तक

यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसे आम जनता, मध्यमवर्ग, छोटे व्यापारियों और MSMEs के हित के लिए बनाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित हो चुका है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 में लागू किया जाएगा।